कार्तिक १७, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयको भूमि प्रशासन शाखाले जारी गरेको पत्रअनुसार कात्तिक १३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न हालसम्म २२५ वटा स्थानीय तहबाट आशयपत्र प्राप्त भएको छ। तीमध्ये एक उपमहानगरपालिका, २० नगरपालिका र १२ गाउँपालिकाले सेवा सञ्चालन गरिसकेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ बमोजिम मालपोत ऐन, २०३४ मा संशोधन गरिएको व्यवस्थालाई आधार मानेर मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
मालपोत ऐनको दफा ८(ग) मा रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी काम स्थानीय तहबाट समेत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, मालपोत नियमावली, २०३६ मा निर्दिष्ट व्यवस्थालाई समेत आधार बनाएर स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहलाई एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा सेवा सञ्चालन गरी नागरिकलाई स्थानीय तहमै भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको छ।