कार्तिक १९, काठमाडौं । लामो समयदेखि वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा खारेजी प्रक्रियामा जान बाँकी रहेका कम्पनीलाई सरकारले दिएको जरिवाना छुटसहित विवरण अद्यावधिक गर्ने सुविधा थप दुई महिना लम्ब्याएको छ। यसअघि कात्तिक मसान्तसम्म तोकिएको समयसीमा बढाएर आगामी पुस मसान्तसम्म पुर्‍याइएको हो।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको नियमानुसार लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर बुझाएमा सोभन्दा अघिका सबै आर्थिक वर्षको कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुनेछ। यस सुविधाबाट लामो समयदेखि विवरण अद्यावधिक नगरेका कम्पनीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो अभिलेख नियमित गर्न सक्नेछन्।
कार्यालयकी रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले कम्पनी सञ्चालकहरूलाई उपलब्ध सुविधाको सदुपयोग गर्दै तोकिएको समयभित्र वार्षिक विवरण अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेकी छन्।
यसैबीच पछिल्लो समय नेपालमा नयाँ कम्पनी दर्ता हुने क्रमसमेत बढ्दै गएको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० हजार ७ सय ३६ कम्पनी दर्ता भएकामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो सङ्ख्या बढेर २६ हजार २ सय ९१ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा ५ हजार ५ सय ५५ बढी कम्पनी दर्ता भएका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक १२ गतेसम्म मात्रै १० हजार ४ सय ८० कम्पनी दर्ता भइसकेका छन्। विदेशबाट फर्किएका नेपालीले त्यहाँ सिकेको सीप, प्रविधि र आर्जन गरेको पुँजी स्वदेशमै लगानी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेकाले पनि कम्पनी दर्ताको सङ्ख्या बढेको रजिष्ट्रार श्रेष्ठले बताएकी छन्।
कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले निजी लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड तथा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको स्थापना, दर्ता, प्रशासन, नियमन र खारेजीसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ।
त्यसैगरी कम्पनीको सेयर संरचना, नाम, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन, कम्पनी एकीकरण तथा गाभ्ने–गाभिने प्रक्रिया र सेयर तथा डिबेन्चरको अभिलेख व्यवस्थापन पनि कार्यालयको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ। कम्पनीहरूले कानुनअनुसार काम गरे–नगरेको तथा आवश्यक कागजात र वार्षिक विवरण नियमित रूपमा बुझाए–नबुझाएको विषयमा समेत कार्यालयले अनुगमन गर्दै आएको छ।
कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म देशभरबाट कुल ३ लाख ८८ हजार ६ सय ९० कम्पनी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १४ हजार ९ सय ७० कम्पनी खारेज भइसकेका छन्।
कम्पनीका वास्तविक धनीको विवरण सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्नुका साथै कानुनअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका वा व्यवसाय बन्द गर्न चाहने कम्पनीको खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने कामसमेत कार्यालयले गर्दै आएको छ।
सरकारले समयसीमा थप गरी जरिवाना छुटको सुविधा उपलब्ध गराएसँगै लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका तथा वार्षिक विवरण अद्यावधिक नगरेका कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।