भदौ २१ काठमाडौं ,लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारी निर्णय फिर्ता गराउन नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाद्वारा गठित छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदलले चरणबद्ध आन्दोलनमा जान सुझाव दिएको छ।
कार्यदलले तत्काल सरकार तथा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद गर्ने र एक साताभित्र माग सम्बोधन नभए भौतिक आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्न महासंघलाई प्रस्ताव गरेको हो।
शनिबार बिहान बसेको कार्यदलको बैठकले दामोदरप्रसाद दवाडीलाई संयोजक चयन गर्दै महासंघलाई सातबुँदे सुझाव दिएको छ,कार्यदलले संशोधित कार्यविधिअनुसार कटौती गरिएको रकममा लोककल्याणकारी विज्ञापनको बिल विज्ञापन बोर्ड वा सम्बन्धित हुलाक कार्यालयमा पेस नगर्न देशभरका छापा माध्यमलाई आह्वान गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
कार्यदलले सरकारी विज्ञापन वितरणमा भइरहेको विभेद, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को बुलेटिन शुल्कमा गरिएको ठूलो कटौती तत्काल सच्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ, यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरी समस्या समाधानका लागि दबाब दिने निर्णय गरिएको छ।
कार्यदलले एक सातासम्म संवाद र परामर्शमार्फत समस्या समाधानको प्रयास गर्ने तथा उक्त अवधिमा माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ, छापा माध्यमको आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको अवस्थामा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीले विशेषगरी साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमै थप चुनौती सिर्जना गरेको कार्यदलको ठहर छ।
कार्यदलले छापा माध्यमको संरक्षणलाई केवल सञ्चार व्यवसायको विषयका रूपमा नभई प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिदै सरकारको विज्ञापन नीतिमा समानता र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने तथा सञ्चारमाध्यममाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने बताएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले भदौ १९ गते आयोजना गरेको छापा माध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशकहरूसँगको सुझाव संकलन तथा छलफलपछि उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो।
दवाडीको संयोजकत्वमा डा. केशव देवकोटा, टंक कार्की, हेमराज सिलवाल, मुक्ति बास्तोला, विश्वराज किराँत, सीता पोखरेल, नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, डिल्लीराम भट्टराई, पदमराज जोशी र कल्पना खड्का सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ।
कार्यदलले सरकारलाई तत्काल आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गरी छापा माध्यमलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ,माग सम्बोधनमा ढिलाइ भए नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको नेतृत्वमा देशभरका छापा माध्यमलाई आन्दोलनमा सहभागी गराउँदै थप दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।