रमेशकुमार बाेहाेरा ,

भदौ २३ काठमाडौं ,नागरिकको सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र, सबल र आर्थिक रूपमा टिकाउ सञ्चारमाध्यम आवश्यक हुन्छन्,लोकतन्त्रको सुरक्षाका लागि स्वतन्त्र प्रेस महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो।
त्यसैले अहिलेको प्रश्न केवल लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने वा नघटाउने भन्ने मात्र होइन। मूल प्रश्न राज्यले स्वतन्त्र प्रेसलाई लोकतन्त्रको साझेदारका रूपमा हेर्छ कि नियन्त्रण गर्नुपर्ने क्षेत्रका रूपमा भन्ने हो। सरकार नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चारमाध्यमको संरक्षण गर्न चाहन्छ कि आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर यसको प्रभाव सीमित गर्न चाहन्छ? अझ महत्वपूर्ण प्रश्न—लोकतन्त्रको चौथो अंगलाई बलियो बनाउने कि सरकारी निर्णयको विरोध गर्न नसक्ने, आर्थिक रूपमा निर्भर प्रेस निर्माण गर्ने? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले आफ्ना व्यवहार र नीतिमार्फत दिनुपर्ने समय आएको छ।
लोककल्याणकारी विज्ञापन कुनै सरकारको दया वा अनुग्रह होइन। यो सार्वजनिक सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चारमाध्यमको संस्थागत भूमिकाप्रति राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व हो। त्यसैले कटौती गरिएको रकम फिर्ता गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। कार्यविधिको पुनरावलोकन गरी समयअनुकूल विज्ञापन रकम वृद्धि गर्नुपर्ने, समानुपातिक तथा पारदर्शी विज्ञापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, विज्ञापन बोर्डबाट हुने ३ प्रतिशत कटौती अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यस्तै, निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचनाबाट वञ्चित गर्ने कुनै पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नीति रोक्नुपर्छ। राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को बुलेटिन शुल्कलाई समेत व्यवहारिक र सञ्चारमाध्यममैत्री बनाउन आवश्यक छ।
सरकारले अझै पनि समयमै संवाद र समाधानको बाटो रोज्न सक्छ। अन्यथा, आज लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीबाट सुरु भएको असन्तुष्टि भोलि प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको रोजगारी र नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग जोडिएको व्यापक आन्दोलनमा परिणत हुन सक्छ।
सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर पारेर सत्ता बलियो बनाउन खोज्ने कुनै पनि नीति अन्ततः लोकतन्त्रकै लागि महँगो साबित हुन्छ। त्यसैले सरकारले तत्काल आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ, संशोधित कार्यविधि खारेज गर्नुपर्छ र छापा माध्यमको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीति अघि सार्नुपर्छ।
अन्यथा, सरकारको यो निर्णय इतिहासमा केवल विज्ञापन रकम कटौतीको निर्णयका रूपमा मात्र होइन, स्वतन्त्र प्रेसको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने विवादास्पद नीतिका रूपमा दर्ज हुन सक्नेछ।
– लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ, काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ।