बैशाख २९ काठमाडौं, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) तय गरेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले जानकारी गराउएकाे छ ।
  अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय स्रोतकाे अनुमानि   स्रोत र खर्चको आवश्यकतालाई आधार मानेर उक्त सिलिङ निर्धारण गरेको , तोकिएको बजेट सीमाभित्र रहेर विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायलाई बजेटको सीमा पठाइसकिएको , मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा सबै मन्त्रालयले आफ्नो योजना तथा विवरण प्रविष्ट गरिसकेको र अहिले अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत प्राथमिकता, अनावश्यक खर्च कटौती तथा अधुरा आयोजनाका विषयमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेको समेत सचिव उपाध्यायले जानकारी गराउनु भयाे ।
अर्थ सचिव उपाध्यायले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म पुँजीगत खर्च करिब २६ प्रतिशत मात्र भएको छ भने राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ६० प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ,यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थाबीच आगामी बजेटलाई नतिजामुखी बनाउनेतर्फ मन्त्रालय केन्द्रित रहेको उनले सरकारको रणनीति नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पुराना तथा अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने रहेको र खर्च नियन्त्रणका लागि सरकारले ३९ वटा अनावश्यक संरचना तथा ३०० भन्दा बढी दरबन्दी खारेज गर्नुकाे साथै  १५ वटा असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको र आगामी बजेटमार्फत वित्तीय अनुशासनलाई थप कडाइ गरिने समेत सचिव उपाध्यायले जानकारी गराउनु भयाे ।